नवलपरासीः सामुदायिक वनका कार्यसमितिहरू छलफलविना आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन थालेको विषय सार्वजनिक भइरहँदा सामुदायिक वन महासङ्घले यस्ता कार्यको कडा विरोध गरेको छ । महासङ्घले आर्थिक पारदर्शिता विना हुने कुनै पनि कारोबारप्रति महासङ्घ प्रतिवद्ध रूपमा विपक्षमा रहने चेतावनी दिएको हो।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल जिल्ला महासङ्घ नवलपरासीको प्रथम परिषदमा बोल्दै प्रमुख अतिथि कमल परियारले सामुदायिक वनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्थानीय सहभागिता बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनमा भएका गलत आर्थिक गतिविधिमा महासङ्घले सधैँ प्रतिरोध गर्ने बताउनु भयो ।
सुनवाल नगरपालिका –६ का वडाध्यक्ष हिमलाल चापागाईंले सामुदायिक वनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा खरो उत्रनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले वन उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्न आर्थिक शुद्धता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनमा दोहोरो कर प्रणालीको विरोधमा महासङ्घ सधैँ खरो रुपमा आबाज उठाउँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनसँग कर असुलीका लागि गरेको परिपत्रको विरोध गर्दै महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य नारायण पाण्डेले प्रदेश सरकारसँग वार्ता भइरहेका बेला यस्तो निर्णय गर्नु गलत रहेको बताउनु भएको छ ।
महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशकी सदस्य कमला थापाले सामुदायिक वनमा नामको लागि काम गर्नेहरू बढ्दो क्रममा रहेकाले प्रतिनिधिहरूको उदासीनता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भावनात्मक संलग्नता नभए सामुदायिक वनको दिगो विकास सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो ।
महासङ्घ नवलपरासीकी अध्यक्ष शारदा पोखरेल शर्माले आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि अर्थपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वडाध्यक्ष हिमलाल चापागाईं, लुम्बिनी प्रदेश सदस्यहरू नारायण पाण्डे, कमला थापा, कर्णबहादुर शेन लगायत सामुदायिक वनका विभिन्न कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया